सुप्रीम कोर्ट के पास पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर कोई ऐतिहासिक फैसला अक्टूबर 2025 तक लंबित है या घोषित नहीं किया गया है. हालांकि, कई राज्यों में OPS को बहाल करने की मांग जारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट और पेंशन मामले
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के महीनों में कई पेंशन से जुड़े मामलों पर फैसले सुनाए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फैसला पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बारे में नहीं है. मार्च 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कर्मचारी को पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प निर्धारित समय सीमा के बाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह नीति के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन होगा. इस फैसले ने स्पष्ट किया कि लाभकारी नीतियों का लाभ समय पर आवेदन करने वालों तक ही सीमित रहता है.
केंद्र सरकार की स्थिति
केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि NPS एक अधिक टिकाऊ और वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रणाली है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि 22 दिसंबर 2003 के बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लाभ बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
पुरानी पेंशन योजना 2025: मुख्य बिंदु
| विषय | विवरण |
| योजना का नाम | पुरानी पेंशन योजना (OPS) |
| लागू अवधि | 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए |
| वर्तमान स्थिति | केंद्र सरकार के तहत नहीं, कुछ राज्यों में बहाल |
| नई प्रणाली | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) |
| केंद्र सरकार की स्थिति | कोई प्रस्ताव नहीं |
| सुप्रीम कोर्ट का फैसला | ऐतिहासिक फैसला अभी तक नहीं |
| लाभार्थी | 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी |
| प्रक्रिया | समय सीमा के भीतर आवेदन आवश्यक |
राज्यों में पुरानी पेंशन योजना
कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। हालांकि, यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है. राज्य स्तर पर इस तरह के फैसले वित्तीय दबाव और भविष्य की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर चिंता जताते हैं.
कर्मचारियों की मांगें
कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि NPS में निवेश का जोखिम कर्मचारी पर होता है, जबकि OPS में निश्चित पेंशन मिलती थी. हालांकि, सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया है.
वित्तीय प्रभाव
सरकार के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा. वर्तमान में, पेंशन भुगतान केंद्र सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बढ़ाने से अन्य विकास कार्यों पर खर्च कम हो सकता है.
निष्कर्ष
अक्टूबर 2025 तक, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं आया है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में NPS को बदलने का कोई इरादा नहीं है. भविष्य में कोई बदलाव केवल सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करेगा।
