कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 10-11 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाली है। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी जाए।
यह बदलाव 11 साल बाद किया जाने वाला पहला संशोधन होगा। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो 2014 में तय की गई थी। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए, विभिन्न ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की तरफ से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इससे लाखों पेंशनधारकों को फायदा होगा। हालांकि, अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है।
इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। साथ ही केंद्र सरकार भी 1.16% का योगदान देती है। यह योजना “परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ” (Defined Contribution-Defined Benefit) के सिद्धांत पर काम करती है।
वर्तमान में योजना के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। इसका मतलब है कि इससे अधिक वेतन पर पेंशन की गणना नहीं होती है।
| योजना की विशेषताएं | विवरण |
| योजना का नाम | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) |
| शुरुआत तारीख | 19 नवंबर 1995 |
| न्यूनतम पेंशन | 1,000 रुपये प्रति माह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | 2,500 रुपये प्रति माह |
| न्यूनतम सेवा अवधि | 10 वर्ष |
| पेंशन की आयु | 58 वर्ष |
| अधिकतम पेंशन योग्य वेतन | 15,000 रुपये प्रति माह |
| नियोक्ता का योगदान | मूल वेतन का 8.33% |
पेंशन बढ़ोतरी की क्यों जरूरत?
महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब अपर्याप्त हो गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं कि वर्तमान पेंशन राशि बहुत कम है।
कुछ संगठनों ने तो पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग भी की है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार CBT सिर्फ 2,500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। यह बढ़ोतरी पेंशनधारकों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि विभिन्न हितधारकों से पेंशन बढ़ाने की मांग आ रही है।
EPS-95 की पात्रता और नियम
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- EPFO की सदस्यता: आपका EPF में खाता होना जरूरी है
- न्यूनतम सेवा अवधि: कम से कम 10 साल की निरंतर सेवा आवश्यक है
- सेवानिवृत्ति की आयु: 58 साल की आयु पर नियमित पेंशन मिलती है
- वेतन की सीमा: मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए
जल्दी पेंशन की सुविधा भी है। अगर आप 50 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं तो कम पेंशन मिल सकती है। देर से पेंशन लेने पर भी फायदा है – अगर आप 58 से 60 साल तक इंतजार करते हैं तो हर साल 4% अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
पेंशन की गणना कैसे होती है?
EPS-95 पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले से होती है:
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
पेंशन योग्य वेतन: पिछले 60 महीनों के औसत मूल वेतन + महंगाई भत्ता (अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह)। पेंशन योग्य सेवा: कुल सेवा अवधि (6 महीने या अधिक को 1 साल माना जाता है)।
उदाहरण: अगर किसी व्यक्ति ने 35 साल काम किया है और अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये है, तो उसकी पेंशन लगभग 7,500 रुपये प्रति माह होगी।
EPFO 3.0 प्रोजेक्ट भी एजेंडे में
CBT की बैठक में EPFO 3.0 प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। यह एक महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन योजना है जिसका उद्देश्य संगठन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बनाना है।
EPFO 3.0 की मुख्य विशेषताएं:
- UPI के जरिए तुरंत PF निकासी
- ATM से PF निकासी की सुविधा
- रियल-टाइम में तेज़ी से दावे निपटाना
- मृत्यु दावों का आसान ऑनलाइन निपटारा
- स्वचालित डेटा एकीकरण
इस प्रोजेक्ट पर इंफोसिस, विप्रो और TCS जैसी बड़ी IT कंपनियां काम कर रही हैं। हालांकि तकनीकी परीक्षण की वजह से इसकी शुरुआत में देरी हो रही है और अब यह 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
CBT की बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा होगी:
- न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
- उच्च पेंशन योजना पर अपडेट (सुप्रीम कोर्ट के 22 नवंबर के फैसले के बाद)
- निवेश नीति और फंड संरचना में बदलाव
- EPFO 3.0 प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट
- रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना का अपडेट
CBT EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करते हैं। इसमें ट्रेड यूनियन, नियोक्ता संघ, राज्य सरकार और केंद्रीय श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
पेंशनधारकों के लिए राहत की उम्मीद
इस बैठक का परिणाम लाखों पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो यह दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी होगी।
वर्तमान में लगभग 30 लाख से अधिक पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 69 लाख से अधिक पेंशनधारक हैं जिन्हें EPFO द्वारा मासिक पेंशन दी जा रही है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर अब कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। “इस राशि से कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। सरकार को महंगाई को देखते हुए इसे काफी बढ़ाना चाहिए,” एक श्रमिक संघ के प्रतिनिधि ने कहा।