कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इस समय बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी व पेंशन में सीधा इजाफा होगा। महंगाई भत्ता बढ़ने का मतलब है कि अब बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करने के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त राशि मिलेगी।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, जिसका लाभ अक्टूबर या नवंबर महीने से मिलने की संभावना है। इस फैसले से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा, लेकिन इसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को मिलेगा। सरकार हर साल जनरल महंगाई दर (CPI-IW) के आधार पर DA और DR (Dearness Relief) बढ़ाती है ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि रक्षा सेवा के कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनरों को भी मिलेगा। वहीं कुछ राज्य भी इस फैसले के बाद अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं।
DA Hike 2025
महंगाई भत्ता (DA) एक तरह का अतिरिक्त वेतन है, जिसे सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को देती है ताकि बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके। इसे मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index for Industrial Workers – CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है।
इस बार केंद्र सरकार ने DA में 4% का इजाफा किया है। पहले महंगाई भत्ता 46% था, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹20,000 है, तो पहले उसे ₹9,200 महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब यह ₹10,000 हो जाएगा।
पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत (DR) में समान 4% का इजाफा किया गया है। इसका मतलब यह है कि उनकी पेंशन राशि में भी उतनी ही वृद्धि होगी, जितनी कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते के रूप में बढ़ोतरी हो रही है।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, यानी पिछली तीन महीनों की बकाया राशि (arrears) भी पेंशनरों और कर्मचारियों को मिलेगी। इससे त्योहारों के समय कर्मचारियों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे उनकी खरीदारी क्षमता भी बढ़ेगी।
इस फैसले का आर्थिक असर
इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनरों को मिलेगा। सरकार पर इससे सालाना लगभग ₹12,000-₹15,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि, सरकार इसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जरूरी मानती है, खासकर ऐसे समय में जब खाद्य सामग्री, ईंधन और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
महंगाई भत्ता बढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों की आय महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखे। अगर महंगाई दर अधिक होती है तो DA की दर भी ज्यादा बढ़ती है। इसी कारण साल में दो बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA की समीक्षा की जाती है।
किसे मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा इन सभी को मिलेगा—
- केंद्र सरकार के सभी स्थायी और संविदा कर्मचारी
- रक्षा बलों के कर्मचारी
- रेलवे कर्मचारी
- केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर (नागरिक और रक्षा सेवा पेंशनर)
इसके अलावा, कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले के बाद अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए समान दर से DA बढ़ाती हैं, जिससे राज्य के कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है।
आवेदन या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं
महंगाई भत्ता बढ़ने के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को किसी तरह का आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। यह स्वतः लागू हो जाता है और वेतन-पेंशन की गणना में शामिल कर लिया जाता है। बकाया राशि भी अगले वेतन या पेंशन में जुड़कर मिल जाती है।
महंगाई भत्ता वेतन पर्ची में अलग से दर्शाया जाता है ताकि कर्मचारी को स्पष्ट पता चल सके कि उसे कितनी अतिरिक्त राशि महंगाई भत्ते के रूप में दी जा रही है।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ते में 4% की इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई के बढ़ते असर से कुछ राहत मिलेगी। यह कदम त्योहारों के समय जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद करेगा और सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा।