भारत सरकार हर कुछ सालों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करने के लिए नया पे कमीशन लागू करती है। इसी क्रम में अब 8वां वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission 2026 की चर्चा तेज हो गई है। इस आयोग के लागू होने से केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। खास बात यह है कि इस बार जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 2000, 2800 और 4200 है, उनकी सैलरी और पेंशन में शानदार बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
8th Pay Commission का उद्देश्य महंगाई दर और जीवन-यापन की बदलती कीमतों के अनुसार कर्मचारियों का वेतन तय करना है। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा बढ़ती है बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में भी अतिरिक्त लाभ जुड़ता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन तय हैं, लेकिन अब नई सिफारिशों से वेतन में 35 से 45 प्रतिशत तक इजाफा होने की चर्चा है।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह आयोग वर्ष 2026 की शुरुआत से लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बदलाव पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा वेतन सुधार साबित हो सकता है, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
8th Pay Commission 2026
8th Pay Commission भारत सरकार द्वारा गठित वह आयोग है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों का नया वेतनमान तय करेगा। यह आयोग हर 10 साल के अंतराल में बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए अब 2026 में अगला आयोग लागू होने की पूरी संभावना है।
इस आयोग की सिफारिशें केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी असर डालती हैं। मुख्य रूप से यह आयोग Fitment Factor, Basic Pay Structure, Allowances और Pension Ratio में सुधार की सिफारिश करता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के मुकाबले लगभग 3.68 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे सीधे तौर पर बेसिक पे में वृद्धि होगी।
ग्रेड पे 2000, 2800 और 4200 वाले कर्मचारियों का क्या फायदा होगा
ग्रेड पे के आधार पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी तय होती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 2000, 2800 और 4200 ग्रेड पे वाले कर्मचारी निचले और मध्यम वेतन समूह में आते हैं। 8वें पे कमीशन में इन वर्गों के लिए बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है।
उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 2000 है, उनकी मौजूदा बेसिक सैलरी लगभग ₹25,500 के आसपास है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया गया तो नई बेसिक सैलरी लगभग ₹36,000 से ₹38,000 तक पहुंच सकती है।
ग्रेड पे 2800 वाले कर्मचारियों का बेसिक पे वर्तमान में करीब ₹29,200 है। 8th Pay Commission लागू होने के बाद यह ₹42,000 से ₹45,000 तक बढ़ जाने का अनुमान है।
वहीं जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 4200 है, जो मुख्यतः क्लर्क, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर या इंस्पेक्टर स्तर की पोस्ट पर हैं, उनकी मौजूदा सैलरी करीब ₹35,400 है। नए आयोग से यह सैलरी बढ़कर लगभग ₹52,000 से ₹55,000 तक पहुंच सकती है।
इन सुधारों के साथ-साथ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि की जाएगी जिससे कुल सैलरी में और बढ़ोतरी होगी।
पेंशन और रिटायरमेंट लाभों पर सीधा असर
8th Pay Commission लागू होने से कर्मचारियों की न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में पेंशन को “Last Basic Pay × 50%” के आधार पर तय किया जाता है। ऐसे में अगर नई बेसिक पे बढ़ेगी तो पेंशन अपने आप अधिक हो जाएगी।
उदाहरण के लिए, वर्तमान में 4200 ग्रेड पे वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹35,400 है तो उसकी पेंशन लगभग ₹17,700 होती है। लेकिन 8th Pay Commission में अगर बेसिक पे ₹52,000 तक पहुंचती है तो पेंशन लगभग ₹26,000 से ₹27,000 तक बढ़ जाएगी।
इसके अलावा, महंगाई राहत (Dearness Relief) भी हर छह महीने में बढ़ाई जाती है। 8th Commission के लागू होने के बाद यह डीआर प्रतिशत भी अधिक बेसिक पर लागू होगा, जिससे रिटायर लोगों को हर साल हजारों रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर में बड़े बदलाव की उम्मीद
फिटमेंट फैक्टर वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिससे नया वेतनमान तय होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रखा गया था। अब विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 3.68 किया जाए।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो कर्मचारी की सैलरी स्वतः 40-45% बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹35,000 है तो 3.68 फैक्टर लागू होने पर यह ₹51,520 तक बढ़ेगी। यह सीधे तौर पर महंगाई और जीवनशैली में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए बहुत जरूरी सुधार माना जा रहा है।
संभावित भत्तों और अन्य लाभों में सुधार
8वें पे कमीशन में केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि कई अन्य भत्तों को भी पुनर्गठित किया जाएगा। इसमें Transport Allowance, House Rent Allowance (HRA), Medical Allowance और Education Allowance जैसे भत्ते शामिल हैं।
नई रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई जा रही है कि हाउस रेंट अलाउंस में 10% से 27% तक की वृद्धि हो सकती है। मेट्रो सिटी के कर्मचारियों के लिए HRA में और ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना रहेगी।
इसी तरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी 20% से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कर्मचारियों के परिवहन खर्च का बोझ घटेगा। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए Child Care Allowance और स्पेशल मेडिकल बेनिफिट्स* को और बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों के अनुसार 8th Pay Commission की आधिकारिक घोषणा 2025 के अंत तक हो सकती है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर यह तय समय पर लागू होता है, तो 1 से 2 महीने के भीतर नई सैलरी संरचना के साथ कर्मचारियों को एरियर (बकाया वेतन) भी दिया जा सकता है।
कर्मचारी महासंघ इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे हैं ताकि आयोग समय से गठित हो सके और 2026 के बजट से ही इसका लाभ शुरू हो जाए।
राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा असर
केंद्र के अलावा कई राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करती हैं। 8th Pay Commission लागू होते ही राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
राज्य वित्त विभाग अपने स्तर पर पे रिवीजन की अधिसूचना जारी करेगा, जिससे वहाँ के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे सरकारी सेवा में युवाओं की रुचि और आकर्षण भी बढ़ेगा।
निष्कर्ष
8th Pay Commission 2026 केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण है। ग्रेड पे 2000, 2800 और 4200 वाले कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर, बेहतर भत्ते और सुधारित पेंशन न्यू लॉजिकल वेतन संरचना का हिस्सा होंगे।